१रोल्पामा जीप दुर्घटना : २० जनाको मृत्यु, नेकपा(बहुमत) द्वारा शोक व्यक्त
२ट्रम्पविरुद्ध धम्की दिएको आरोपमा पूर्व एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी अदालतमा उपस्थित
३आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
४गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
५मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
६नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
७आईपीएलमा पन्जाबको दबदबा, मुम्बई ७ विकेटले पराजित
८हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
९आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
१०भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
११युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
१२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
१भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
३संस्मरण : त्यो रात !
४शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन५आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)६मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति७नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त८गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन९भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त१०युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”११आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन१२हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
काठमाडौँ । बहुचर्चित रौतहट बमकाण्डका मुख्य आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाई दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुमाथि नेकपा बहुमतले जनकारवाही गरेको छ।
अदालतको चेम्बरभित्रै पुगेर नेकपा (बहुमत)का योद्धाहरूले न्यायाधीश थारुलाई कालो मोसो दलेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपा बहुमतका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यो कदमलाई “जनताको न्यायका लागि जनकारवाही” भन्दै त्यसको जिम्मेवारी लिएका छन्।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका आलममाथि २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको आरोप छ। आरोपअनुसार आलमले बम बनाउने कार्यमा संलग्न कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै निर्देशनमा प्रयोग गराएका थिए। विष्फोटपछि घाइते भएका दर्जनभन्दा बढीलाई उपचारको साटो राजा इँट्टाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाइएको आरोप थियो।
यस घटनामा संलग्न रहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको अभियोगमा आलमसहित अन्यलाई पक्राउ गरिएको थियो। केही पीडितका शवहरू भेटिएको र केही बेपत्ता भएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। वर्षौँ लामो अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया पछि रौतहट जिल्ला अदालतले अफताब आलमलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलाको आधारमा आलम पछिल्ला केही वर्षदेखि कारागारमा रहेका थिए।
तर, २०७८ साल जेठ १४ गते, उच्च अदालत जनकपुर अन्तर्गत वीरगञ्जस्थित अस्थायी इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। न्यायाधीश द्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले संयुक्त इजलासमा उक्त निर्णय सुनाएका थिए।
उक्त फैसलापछि देशैभर आलोचनाको लहर फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्ममा न्यायपालिकाको निष्पक्षता, अनुसन्धानको स्तर र राजनीतिक प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन्। पीडित परिवार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र केही कानुन व्यवसायीले फैसलालाई “न्यायको अपमान” र “राजनीतिक दबाबमा आधारित निर्णय”को संज्ञा दिएका छन्।
यस्तो खालको न्यायिक निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूले जेठ २९ गते वीरगञ्जस्थित अदालत परिसरमा प्रवेश गरेर न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुलाई कालो मोसो दलेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पार्टीले “न्यायको नाममा न्याय मर्न नदिने भन्दै जनताको रगतको मूल्यको न्यायाधीशले जनभावना र प्रमाणको अवमूल्यन गरेकाले जनकारवाही अपरिहार्य भएको हो।
१भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश३संस्मरण : त्यो रात !४शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन५आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
प्रतिक्रिया